हिकाठमाडौं, भाद्र ७ । विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनको नाममा स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चारमाध्यममाथि लगातार प्रहार हुँदै आएको भन्दै सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरुको संघ संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरु संलग्न आधादर्जन संघसंस्थाले आज राजधानीमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मिडिया उद्योगको निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि धावा बोल्ने काम भएको ठहर गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले तत्काल यस्ता कार्य बन्द गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आन्दोलरत पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समयमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकटको मजदुर तथा भातृ संगठनले कान्तिपुर पव्लिकेशनको प्रकाशन वितरणमा अवरोध सृजना गरेर स्वतन्त्र प्रेस र जनताको सूसुचित हुने अधिकारको गम्भीर हनन गरेको ठहर उनीहरुको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाईटी, टेलिजिभन ब्रोडकास्टर्स नेपाल,( टिबीएन), ब्रोडकास्टिङ्ग एसोसिएसन अफ नेपाल (बान), रेडियो ब्रोकास्र्टस फोरम नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघलगायत सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले सञ्चारक्षेत्रमाथि यो वा त्यो बहानामा अवरोध पुर्याउने पक्षलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा टेलिभिजन ब्रोडकास्र्टस नेपाल (टिबीएन) का अध्यक्ष आर.के. मानन्धरले सत्ताबाहिर रहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता सत्तामा पुगेपछि मिडियाको विरोधमा उत्रने गरेको बताए ।
अध्यक्ष मानन्धरले सिँगो देश नयाँ संविधान निर्माणमा होमिइरहँदा स्वतन्त्र प्रेसमाथि राजनीतिक दलका भातृसंगठनले विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गर्नु दुःखद भएको बताए ।
यस्तै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले नेपालको सञ्चारक्षेत्र अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरुले चासो नदेखाए बाध्य भएर आन्दोलन र विरोधमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै राजनीतिक दलका भातृसंगठनले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
यस्तै एभिन्युज टेलिजिभनका सञ्चालक भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपालको सञ्चार उद्योगलाई राज्यले अहिलेपनि सामान्य उद्योगको रुपमा लिएको भन्दै सञ्चारमा भएको लगानीलाई विशेष सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारले भ्याट विलको अतिरिक्त लिँदै आएको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क हटाउन, सञ्चार उद्योगलाई विशेष उद्योगको रुपमा सुविधा दिन, विज्ञापन रकमको सिमा खारेजलगायतका १० वटा माग पनि अघि सारेका छन ।
.jpg)
0 comments:
Post a Comment