काठमाडौ, जेष्ठ १ - ठेकेदारको बेवास्ता र सरकारी ढिलासुस्तीले भारतीय सहयोगमा तराईमा बनिरहेका विभिन्न १९ सडक निर्माण सुस्त देखिएको छ । यस वर्षको हिउँदसम्म पहिलो चरणमा करिब ६ सय ५ किलोमिटर सडक बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि पूरा नहुने भएको छ ।
पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गको (६ सय ८४ किलोमिटर भाग) र महेन्द्र राजमार्ग तथा सदरमुकामबाट भारतीय सीमा जोड्ने ३० वटा सडक (८ सय १७ किलोमिटर) को निर्माण दुई चरणमा भारतले गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
'निर्धारित समयावधिमा सकिने कुनै छाँट छैन,' सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, 'निर्माण अवधि बढाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।' उनका अनुसार भारतीय पक्षबाट गरिनुपर्ने कामको प्रगति सबैतिर मिलाएर ७ देखि ८ प्रतिशत मात्रै छ । कम्तीमा १ वर्ष समय थप्न छलफल भइरहेको उनले बताए । 'मुख्य रूपमा ठेकेदारहरूकै कारणले ढिला भइरहेको छ,' थापाले भने, 'हाम्रोपट्टि पनि स्थानीय निकाय, वन, विद्युत् र टेलिकमजस्ता कार्यालयको ढिलासुस्तीले समस्या भएको हो ।' यी सडक का लागि भारत सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड र नेपाल सरकारले मुआब्जा, पुल निर्माण, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, रूख हटाउने कार्यमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिंदै छ ।
यी सडक मध्ये पहिलो चरणमा हुलाकी सडक को कैलाली (६२ किमि), महोत्तरी (२८ किमि) र पर्सा (५२ किमि) गरी १ सय ४२ किलोमिटर तथा अन्य ४ सय ६३ किलोमिटरको १६ वटासडक को काम भइरहेको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गतका उक्त सडक हरू निर्माण गति कछुवाको चालजस्तै छ । दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको बाँकी भागको अझै सर्वेसमेत भएको छैन ।
धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका आठ वटा सडक अनुगमनमा संलग्न हुलाकीसडक योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख किशोरी रायले निर्माण गति अत्यन्तै सुस्त रहेको बताए । 'निर्माण सम्पन्न गर्ने ३० महिनाको अवधि सकिन अब ७/८ महिना मात्र बाँकी छ तर कामको प्रगति १ प्रतिशत पनि छैन,' उनले भने ।
सन् २०१० को जनवरी १५ (१ माघ २०६६) मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र उनका समकक्षी एसएम कृष्णाबीच पहिलो चरणको (६०५ किमि) सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि निर्माण सुरु गरेको हो ।
६ खण्डमा बाँडिएको १९ वटा सडक का ठेक्का फरक-फरक ४ वटा भारतीय निर्माण कम्पनीले पाएका छन् । सडक को महत्त्वअनुसार पौने ४, साढे ५ र ७ मिटर चौडाइका यी सडक कालोपत्र हुने छन् ।
स्रोतअनुसार अत्यन्तै न्यून मूल्यमा ठेक्का सकारेकाले निर्माण कम्पनीहरूले काममा रुचि देखाएका छैनन् । घाटा लाग्ने भएकाले उनीहरूले विभिन्न नाममा भेरिएसन गराउने उपाय खोज्दै ढिलाइ गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसबाहेक नेपालले भारतबाट निर्माण उपकरण भित्र्याउँदा भन्सार छुट दिनुपर्ने र निर्माणका लागि चाहिने ढुंगा, गिट्टीलगायत सामग्री रोयल्टी पूरै छुट दिएर उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा छ । पहिलो चरणमा बनाइनुपर्ने ६६ वटा पुलमध्ये १९ वटाको निर्माण भने असार मसान्तभित्र सकिन लागेको थापाले जानकारी दिए ।
निर्माणका लागि प्रयोग हुने उपकरणमा राजस्व छुटको स्वीकृति दिने प्रक्रिया पुरा गर्ने ६ महिना जति लागेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए । उनका अनुसार सडक छेउको पोल र रूख हटाउन सम्बन्धित निकायको ढीला सूस्ती, कतिपय स्थानमा मूआब्जा तथा सडक रेखांकनमा विवाद, ढुंगा/गिट्टीको उपलब्धतामा समस्यालगायतले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
रोयल्टी नलिई ढुंगा गिट्टी उपलब्ध गराउन अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन भए पनि कतिपय जिविसले रोयल्टी लिनुका साथै ढुंगा-गिट्टी झिक्ने अनूमतिका लागि महिनौं कूराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर चितवन राष्ट्रिय निकूञ्जलाई वीरगन्ज-ठोरीको ५३ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि चाहिने २ लाख ४८ हजार घन मिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउन भनेकोमा निकूञ्जले १५ सय घन मिटर मात्र दिन सकिने जनाएको छ । बाराको सिम्रौनगढ सडक को रेखांकनमा स्थानीयले विवाद गरेपछि अदालतको आदेशमा निर्माण रोकिएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा निर्माण हुँदै गरको तराईकासडक हरुः
ekantipur
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 comments:
Post a Comment