थ्रेसहोल्ड' र संविधानसभाको अकारमा एमालेको अडान कानुनी जटिलता फुकाएर छिटो मिति घोषणा गर्न माग

काठमाडौ, जेष्ठ १ - एमालेले निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित प्रावधान समेटी निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँगको छलफलमा मंगलबार एमाले शीर्ष नेताहरूले कानुनी जटिलता हटाएर छिटो मिति तोक्न आग्रह गरेका हुन् ।

अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित नेताहरूले संविधानसभाको आकार र प्रतिनिधित्वको सीमालगायत विषयमा आफ्नो अडान कामयै रहेको र त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने रेग्मीलाई प्रस्ट पारेका थिए । प्रमुख दलहरूबीच विवादका कारण संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश पारित हुन सकेको छैन ।

 मन्त्रिपरिषदा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अध्यादेशको विषयमा अध्यक्ष रेग्मीले सोमबारबाट प्रमुख दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल थालेका हुन् । सोमबार साँझ कांग्रेससँग छलफल गरेका रेग्मीले मंगलबार बिहान एमाले नेताहरूसँग भेटेका हुन् । यसअघि सर्वदलीय बैठकबाट अध्यादेशमा रहेका विवाद मिलाउने प्रयास असफल भए पनि प्रमुख दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न थालेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित अध्यादेशमा एक प्रतिशत मत नल्याएमा प्रतिनिधित्व नहुने 'थ्रेसहोल्ड' सम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई कायमै राख्नुपर्ने अडान एमालेको छ । यो अडानमा कांग्रेसको पनि समर्थन छ । तर एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र साना दलहरूले संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले साना दलको प्रतिनिधित्वलाई रोक्ने गरी कानुन बनाउन नहुने भन्दै थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्दा त्योभन्दा कम मत ल्याउने राजनीतिक दलको संविधानसभा प्रतिनिधित्व हुँदैन । थ्रेसहोल्डको प्रावधानले दलहरूको संख्या कम गर्छ र सिटका लागि स-साना दलहरू मिलेर ठूलो दल बन्ने अभ्यास सुरु हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको धेरै मुलुकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिविपरीत संविधानसभाको संख्या ६ सय १ बनाउने प्रयास भएकामा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । फागुन ३० को ११ बुँदे सहमतिमा ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने सहमति थियो । तर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले फेरि ६ सय १ कै संख्याको कुरा गर्न थालेका छन् ।

तर एमाले नेताहरूले सहमतिभन्दा विपरीत जान नसक्ने धारणा राखेका छन् । 'विगतमा संविधानसभा ठूलो भएका कारण धेरैतिरबाट आलोचन भयो, दलहरूबीच ४ सय ९१ सदस्यीय बनाउने सहमति भइसकेको छ,' एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, 'त्यो सहमतिभन्दा विपरीत गएर फेरि ६ सय १ बनाउन हुँदैन ।'

एमालेले फौजदारी अभियोग लागेकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायत प्रस्तावित प्रावधानको समर्थन गर्दै त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्न नहुने अडान अध्यक्ष रेग्मीसँग राखेको छ । एमाओवादी र मधेसी दलले आयोगद्वारा प्रस्तवित यी प्रावधानको पनि विरोध गर्दै २०६४ को संविधानसभा चुनावकै कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

एमालेले सानाठूला सबै पार्टीले समानुपातिकमा उम्मेदवार छान्दा पूण्र्ा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने पार्टीको अडान पनि रेग्मीसँग राखेको छ । प्रस्तावित  अध्यादेशमा ३० प्रतिशत मात्र उम्मेदवारी दिन दलले सामनुपातिक प्रणालीमा महिला र पुरुषबाहेक अन्य समूहको समावेशिता देखाउने प्रावधान अवलम्बन नगर्दा पनि हुने उल्लेख छ । दल भनेपछि सबैको हैसियत एउटै हुने भएकाले जति उम्मेदवारी दिए पनि समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नैपर्ने एमालेको धारणा छ ।

2:02 PM