यस्तो छ १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, किन यसमा बबण्डर ?

काठमाडौं, श्रावण १५ । आज जुलाई ३१ अर्थात सन् १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको दिन । ६४ वर्षअघि भएको यो सन्धि सधै नेपालमा राजनीतिक विवादको अंश बनिआएको छ ।

खासगरी वामपन्थी दलहरुबाट सो सन्धि असमान रहेको दलिलसहित खारेजीको माग बारम्बार उठेको छ । चाहे एकीकृत माओवादी सत्तासीन नहुँदासम्म होस् या नेकपा–एमालेले नै  सरकारमा नपुगुन्जेलसम्म यो सन्धि खारेजी नगरे पहाडै खस्छ जस्तै गरिरहें । खासमा राष्ट्रवादी देखाउन चाहने शक्तिहरुलाई यो प्रोपोगाण्डाकै अस्त्र बनेको छ ।

‘हो, १९५० को सन्धिबारे सडकमा धेरै नै राजनीति भयो, खासगरी उग्र वामपन्थीहरुबाट’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले इमेज खबरसँग बिहीबार भने, ‘तर, सत्तामा आएपछि तिनै कम्युनिष्टहरुले १९५० को सन्धिबाट आवत–जावतलगायतका धेरै लाभ नेपालले पनि पाएको छ भनेर बुझ्न अनि शिथिल हुन्छन् ।’

व्यवहारतः त्यस्तै देखिन्छ । दस वर्षे हिंसात्मक संघर्ष गरेको एकीकृत माओवादीले पछिल्लो समय सबै भन्दा बढी खारेजीको माग चर्कायो । भलै यही दलबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यसको खारेजी त के संशोधनको समेत कुरा उठेन ।  जबकी सन्धिको धारा १० भन्छ, ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।’
किन त यस्तो सूचना नदिइएको ? एकीकृत माओवादीका विदेश विभाग पूर्व प्रमुख राम कार्की भन्छन्, ‘त्यति बलियो र सबै भन्दा नजिकको छिमेकीलाई विश्वासमा नलिई खारेजीको सम्भावना रहन्नँ । एकतर्फी कुराले सम्बन्ध बिगार्छ भनेर त्यसो नगरिएको हो ।’

उसो त २०५१ सालअघि नेकपा–एमालेले पनि खुबै सन्धि खारेजीको मुद्दा उचाल्यो । यो पार्टीबाट पनि मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो प्रक्रियातिर पाइलै बढेन ।

‘भारतसँग राजनीतिक सम्बन्धलाई अनावश्यक रुपमा बिगार्न सक्छ भनेर त्यसो नगरिएको हो’ एमाले उपाध्यक्ष तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका लागि नेपालकातर्फबाट एजेण्डा तय गर्न गठित तीन दलिय कार्यदलका सदस्य भिम रावलले इमेज खबरसँग भने ।

अब आएर मुख्य दलहरु सो सन्धिको खारेजी होइन, पुनरावलोकनको कुरामा एकमत देखिएका छन् ।  भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न नेपाल–भारत आयोगको तेस्रो बैठकमा आवश्यक गृहकार्य गरी सो सन्धि पुनरावलोकनमा दुबै पक्ष राजी भएका छन् ।

यद्यपी त्यसको कुन कुन बुँदा आपत्तिजनक छ भनेर सार्वजनिक बहस भएको छैन् । एकीकृत माओवादीका नेता कार्की मूलतः दुबै देशका नागरिकलाई एक–अर्को देशमा समान व्यवहार गर्ने र सुरक्षा सामाग्री ल्याउन भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने अर्थ लाग्ने बुँदा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने ठान्छन् ।

एमाले नेता रावलको भनाईमा नेपालले स्वतन्त्र रुपमा सुरक्षालगायत जुन जुन बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकतामा सिमा लगाएको छ ती बुँदाका साथै यही सन्धिसँग जोडिएको सन् १९६५ को पत्र खारेज हुनु पर्छ भन्ने एमालेको अडान हो । ‘यो सन्धिमा परिमार्जन या परिवर्तन जे गरे पनि हुक्छ’ उनले भने ।

पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री महत चाहिँ सन् १९५० को सन्धिलाई हल्का सडक राजनीतिक मसला बनाउन नहुने तर्क गर्दै गहिरो गृहकार्यपछि मात्र सुरक्षालगायतका प्राविधिक मुद्दामा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुने ठान्छन् । ‘अहिल्यै हतारमा पुनरावलाकेन गरिहाल्न जरुरी चाहिँ होइन’ उनले भने ।
सन्धिको पूर्ण पाठ यस्तो छः
                                                          नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
                                                                (जुलाई ३१/१९५०)

नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले–

परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्न निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार–पत्र जाँच्दा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्‍याइएकोले देहायका प्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।

धारा १
नेपाल र भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुबै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।
धारा २
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने संभावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिवद्ध छन् ।
धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नको लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सु–सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक–अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्था अन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कूटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुवैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा ४
दुवै सरकारहरु एक–अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।
महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको बैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । ती पदाधिकारी या नियुक्तिको बैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएमा त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक, विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपभोग गर्नेछन् जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हात–हतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा ६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको  प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान  गर्नेछन् ।
धारा ७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन् ।
धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संम्झौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।
धारा ९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।
काठमाडौंमा वि. सं. २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।
                                   हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                     मोहन सम्शेर जङ्ग बहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                        नेपाल सरकारको निमित्त
(स्रोतः मधुवन प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल–भारत र चीन सन्धि’)

11:23 AM